उपराज्यपाल ने छावला केस आरोपियों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के लिए दी मंजूरी, जाने क्या बोले उत्तराखंड के CM …

देहरादून: दिल्ली के उपराज्यपाल ने छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की की मुलाकात का रहा असर छावला मामले में एलजी ने मंजूर की रिव्यू पिटिशन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंज़ूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ़ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंज़ूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा- छावला केस में आरोपियों को बरी किए जाने के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी देने हेतु दिल्ली के उपराज्यपाल जी का हार्दिक आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटी को न्याय दिलवाने व दोषियों को कठोरतम सजा मिले यह सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने 2012 के छावला सामूहिक बलात्कार पीड़िता के माता-पिता के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। बलूनी ने उनसे मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और स्पष्ट सबूत देने में विफल रहा है।