कारगिल विजय दिवस 2026: मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान, परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि ₹2 करोड़, शहीद परिवारों के लिए कई नई घोषणाएं

देहरादून: कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन, मुख्यमंत्री धामी ने किया बड़ा ऐलान

देहरादून। कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर कारगिल के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया और सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा शहीद परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सबसे बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाएगा।

परमवीर चक्र विजेताओं की सम्मान राशि बढ़ाने का ऐलान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 18 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने असाधारण पराक्रम दिखाकर दुश्मन को परास्त किया और पूरी दुनिया के सामने भारत की सैन्य शक्ति का परिचय कराया।

उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में देश के 527 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड के 75 जवान शामिल थे। उन्होंने उत्तराखंड को केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीरभूमि बताते हुए कहा कि यहां की सैन्य परंपरा पूरे देश के लिए प्रेरणा है।

शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि पहले ही 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जा चुकी है। साथ ही वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त और वार्षिक सहायता राशि में भी ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।

शहीद परिवारों को मिल रही ये प्रमुख सुविधाएं

• शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन।
• आवेदन की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष।
• शहीद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता।
• वीरता पुरस्कार विजेताओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा।
• सेवारत और पूर्व सैनिकों को संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट।
• पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल।
• सैनिकों और पूर्व सैनिकों के भूमि विवादों के मामलों का शीघ्र निस्तारण।

सैन्य धाम और अग्निवीरों के भविष्य पर भी सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून के गुनियाल गांव में राज्य के पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण अंतिम चरण में है। यह धाम प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर से लाई गई पवित्र मिट्टी से बनाया जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार देश का पहला 'अग्निवीर रोजगार सेल' गठित कर रही है। इसके माध्यम से सेवामुक्त अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, वन विभाग और अन्य सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार, होमस्टे योजना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुई भारत की सुरक्षा नीति

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा नीति अधिक मजबूत, निर्णायक और आत्मनिर्भर बनी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, वन रैंक-वन पेंशन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और सैनिक कल्याण से जुड़े फैसलों को नए भारत की ताकत का प्रतीक बताया।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 28 शहीदों के आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है।