SIR क्या है? मतदाता सूची के पुनरीक्षण से लेकर Form-6 विवाद तक पूरी कहानी

देश की चुनावी राजनीति में SIR यानी Special Intensive Revision बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने की प्रक्रिया बता रहा है, जबकि विपक्ष को आशंका है कि इसके दौरान पात्र मतदाताओं के नाम भी हट सकते हैं। इसी विवाद में Form-6 और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

SIR क्या है?

SIR मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण है। इसका उद्देश्य मृत, डुप्लीकेट, स्थान बदल चुके या अपात्र लोगों के नाम हटाना और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना है।

इसे आसान उदाहरण से समझें। किसी इलाके की सूची में 10,000 मतदाता हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी हो सकती है, कुछ स्थायी रूप से दूसरे शहर जा चुके हों, कुछ के नाम दो जगह दर्ज हो सकते हैं और कई युवा पहली बार वोटर बने हों। SIR में इन रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन किया जाता है।

BLO घर-घर जाकर जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होती है, जिस पर दावा और आपत्ति का मौका मिलता है। जांच के बाद अंतिम सूची तैयार की जाती है।

यानी SIR का मकसद केवल नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अपडेट करना है।

Form-6 विवाद क्या है?

Form-6 वह फॉर्म है जिसके जरिए कोई व्यक्ति पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है।

SIR के दौरान ऑनलाइन Form-6 के साथ एक अतिरिक्त declaration जोड़ा गया। इसमें नए आवेदक से उसके या माता-पिता/दादा-दादी के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगी गई।

यहीं विवाद शुरू हुआ।

चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने इस अतिरिक्त व्यवस्था पर आपत्ति जताई। सवाल था कि वैधानिक Form-6 में नई जानकारी जोड़ने के लिए क्या संबंधित नियमों में औपचारिक संशोधन जरूरी था।

चुनाव आयोग का पक्ष है कि मूल Form-6 में बदलाव नहीं किया गया, बल्कि SIR के लिए अतिरिक्त declaration जोड़ा गया था।

बाद में जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका था, वहां यह अतिरिक्त declaration हटा दिया गया। इससे यह सवाल और उठा कि इसे लागू करने का कानूनी आधार क्या था और SIR खत्म होने के बाद इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर रिकॉर्ड मांगा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि Form-6 से जुड़ी अतिरिक्त व्यवस्था किसने और किस अधिकार के तहत लागू की। अदालत ने अभी यह निष्कर्ष नहीं दिया है कि ज्ञानेश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से कोई गैरकानूनी काम किया।

SIR से किसे फायदा या नुकसान हो सकता है?

SIR अपने आप किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाता। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्यापन के दौरान कितने नाम हटते हैं, कितने नए नाम जुड़ते हैं और हटाए गए नामों में कितने पात्र मतदाता थे।

मान लीजिए किसी इलाके में 1,000 डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। यह मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया होगी।

लेकिन अगर 500 वास्तविक मतदाताओं के नाम गलती से हट जाते हैं और वे समय पर अपना नाम वापस नहीं जुड़वा पाते, तो इसका चुनावी प्रभाव पड़ सकता है।

यदि इन 500 लोगों का झुकाव किसी एक दल की ओर अधिक हो, तो उस दल को नुकसान हो सकता है। लेकिन यह तभी साबित होगा जब वास्तविक आंकड़े सामने आएं।

इसलिए यह कहना कि “SIR निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाता है” अभी प्रमाणित तथ्य नहीं है।

विपक्ष का आरोप क्या है?

विपक्ष का तर्क है कि मतदाता सूची में नाम हटना सीधे नागरिक के वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। उसे आशंका है कि कठिन सत्यापन, पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जरूरत के कारण गरीब, प्रवासी, युवा या ऐसे परिवार जिनके पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं।

विपक्ष इसी आधार पर SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है तथा CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

चुनाव आयोग और BJP का पक्ष क्या है?

चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सही मतदाता सूची जरूरी है। मृत, डुप्लीकेट या अपात्र नाम बने रहने से भी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। SIR का उद्देश्य इसी समस्या को दूर करना है।

BJP भी विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताती है और कहती है कि मतदाता सूची का सत्यापन अपने आप में लोकतंत्र विरोधी कदम नहीं है।

फिर असली सवाल क्या है?

इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल SIR का होना नहीं, बल्कि SIR कैसे लागू किया गया है।

तीन बातें निर्णायक हैं:

1. कितने नाम हटाए गए और क्यों?
2. कितने पात्र मतदाताओं ने नाम वापस जुड़वाने के लिए दावा किया और कितने सफल हुए?
3. Form-6 में अतिरिक्त declaration किस कानूनी अधिकार के तहत जोड़ा गया और उसे बाद में क्यों हटाया गया?

इनका जवाब आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ सामने आना जरूरी है।

निष्कर्ष

SIR को न तो केवल “वोट काटने की साजिश” कहा जा सकता है और न ही यह मान लेना पर्याप्त है कि इससे जुड़े हर सवाल का जवाब मिल चुका है।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव व्यवस्था की जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन उसका संचालन ऐसा होना चाहिए कि एक भी पात्र मतदाता अनावश्यक रूप से अपने मताधिकार से वंचित न हो और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में न रहे।

इसलिए फिलहाल सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है:

SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को सही करना है; विवाद उसकी प्रक्रिया, पारदर्शिता और Form-6 से जुड़े फैसलों पर है। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, यह आरोपों से नहीं बल्कि हटाए गए नामों, बहाल किए गए नामों और पूरी प्रक्रिया के आंकड़ों से तय होगा।