लखनऊ में शहरी जल सुरक्षा और भूजल प्रबंधन पर कार्यशाला
लखनऊ में शहरी जल सुरक्षा और भूजल प्रबंधन पर मंथन
लखनऊ, 16 नवंबर। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और भूजल पर बढ़ते दबाव के बीच नगरीय जल सुरक्षा की रणनीति बनाने के लिए सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में विभागों के बीच समन्वय, वर्षा जल संचयन, जल निकायों के पुनर्जीवन और उपचारित जल के पुनः उपयोग पर जोर दिया गया।
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि शहरी जल सुरक्षा केवल जलापूर्ति या भूजल विभाग तक सीमित नहीं है। इसका संबंध नगर नियोजन, भवन निर्माण, जल निकासी, सीवरेज, पर्यावरण और नागरिक व्यवहार से भी है। उन्होंने विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने, जल बजट बनाने और स्पष्ट प्रदर्शन संकेतकों से विभागों की जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई।
श्रीवास्तव के अनुसार, लखनऊ नगरीय क्षेत्र में भूजल दोहन दर वर्ष 2025 में 128.03 प्रतिशत आंकी गई, जो 2020 के 142.5 प्रतिशत से कम है। हालांकि, दर अब भी 100 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए भूजल संरक्षण के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं।
जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक अमित कुमार सिंह ने जलस्तर, भूजल गुणवत्ता, वर्षा, सतही अपवाह और पुनर्भरण की नियमित निगरानी मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने DWLR, पीजोमीटर और डिजिटल प्रणालियों के उपयोग का भी उल्लेख किया।
पद्मश्री उमाशंकर पाण्डेय ने जल संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने और इसे शिक्षा से जोड़ने की बात कही। उन्होंने देश में जल विश्वविद्यालय और जल संग्रहालय शुरू करने का सुझाव दिया। ग्राम जखनी, बांदा में सामुदायिक प्रयासों के अनुभव भी साझा किए।
तकनीकी सत्रों में भूजल की स्थिति और चुनौतियों, नदी संवर्धन में भूजल की भूमिका, भूजल गुणवत्ता, वैज्ञानिक पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों के पुनर्जीवन और उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग पर प्रस्तुतियां हुईं। वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जलकल, सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग को साझा कार्ययोजना के तहत काम करना होगा।
कार्यशाला का समापन भूगर्भ जल विभाग के निदेशक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। विभाग के अनुसार, चर्चा से लखनऊ के लिए समन्वित नगरीय जल सुरक्षा कार्ययोजना तैयार करने में उपयोगी सुझाव मिलेंगे।
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