कर्नाटक में अनुसूचित जातियों को आंतरिक आरक्षण, सिद्धारमैया ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को विधानसभा और विधान परिषद में घोषणा की कि उनकी कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने का फ़ैसला किया है। इस फैसले के साथ कर्नाटक हरियाणा और तेलंगाना के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने अनुसूचित जातियों की 101 जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण लागू किया है।

कैबिनेट ने जस्टिस एच.एन. नागमोहनदास आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। हालांकि, सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 'लेफ़्ट सेक्ट (मादिगा)' और 'राइट सेक्ट (होलिया)' समुदायों को छह-छह फ़ीसदी आरक्षण दिया है। वहीं, तीसरी कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें बंजारा, कोरचा और भोवी समुदायों को छोटे घुमंतु समूहों के साथ रखा गया है। इस कैटेगरी को पाँच फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा।

दलित एक्टिविस्ट इंदुधरा होन्नापुरा ने कहा कि यह फैसला सिद्धारमैया की छवि को और मजबूत करेगा और उन्हें 'अहिंदा' नेता के रूप में लाभ पहुंचाएगा। वहीं, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ए. नारायण ने कहा कि सरकार को नागमोहनदास आयोग की मूल सिफारिशें माननी चाहिए थीं। छोटे घुमंतु समुदायों को बड़ी जातियों के साथ रखने से उनके हित प्रभावित हो सकते हैं।

राजनीतिक टिप्पणीकार डी. उमापति ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया, लेकिन साथ ही चिंता जताई कि छोटे घुमंतु समुदायों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम कांग्रेस को मादिगा वोट खींचने में मदद कर सकता है।

सिद्धारमैया ने सदन में आश्वासन दिया कि आने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सरकार इस फैसले में आवश्यक बदलाव करने को तैयार रहेगी।