Meerut Dalit Land Case: 47 दलितों की जमीन हड़पने के आरोपों के बीच मंत्री सोमेंद्र तोमर ने ‘आप’ नेता को भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस

मेरठ में 47 दलितों की जमीन को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान, ‘आप’ ने मंत्री सोमेंद्र तोमर पर लगाए गंभीर आरोप

‘सुनियोजित साजिश के तहत दलितों की जमीन हड़पी गई’

ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री पर मेरठ में 47 दलित परिवारों की जमीन सुनियोजित साजिश के तहत कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘आप’ के सांसद ने दावा किया कि मंत्री ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए नियमों को दरकिनार कर यह खरीद-फरोख्त कराई।

‘फर्जी मेडिकल और विस्थापन प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप’

संजय सिंह ने कहा कि जमीन खरीदने की वैधानिक अनुमति पाने के लिए 37 दलितों के लाइलाज बीमारी के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए गए, जबकि 10 लोगों को विस्थापित दिखा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह साजिश नहीं थी, तो सभी 47 लोग अपनी जमीन एक ही व्यक्ति को क्यों बेचते? वे अन्य खरीदारों को भी जमीन बेच सकते थे।

‘इस्तीफे की मांग, 5 करोड़ के नोटिस पर पलटवार’

संजय सिंह ने मंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि कार्रवाई होने के बजाय मंत्री ने उल्टा ‘आप’ के मेरठ जिलाध्यक्ष को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेज दिया। उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी।

‘टाउनशिप परियोजना की जानकारी पहले से थी’

इस दौरान ‘आप’ के मेरठ जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस क्षेत्र में जमीन की खरीद हुई, वहां पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप का शिलान्यास किया जा चुका था। मंत्री को इस परियोजना की जानकारी पहले से थी और इसी का लाभ उठाकर दलितों की जमीन कम कीमत पर खरीद ली गई।

‘प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप’

अंकुश चौधरी ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महज तीन दिनों के भीतर 46 लोगों को जमीन बेचने की अनुमति दे दी गई और एक ही दिन में सभी रजिस्ट्रियां मंत्री के नाम कर दी गईं। ‘आप’ ने इसे दलितों के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए मेरठ में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।