उत्तराखंड: सदन में पेश हुआ 63 हजार करोड़ से अधिक का बजट, ये है बजट की खास बातें

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सदन में 65 हज़ार करोड़ का बजट पेश किया। मार्च में नई सरकार गठन के बाद 3 माह के लिए धामी सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। बजट में सरकार ने ख़र्च कम करने और आय के संसाधन बढ़ाने का संकल्प दोहराया है।

बजट भाषण की खास बातें:

1216 पटवारियों को मिलेगी मोटरसाइकिल, बजट में प्रावधान है।
राजकोषीय घाटा 8503.70 करोड़ तक पहुंचा।
वित्तीय वर्ष 22-23 में ब्याज भुगतान के लिए 6017.85 करोड़ का प्रावधान।
वर्ष 22-23 में पेंशन मद में 6703.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सीमांत इलाकों में पलायन रोकने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना का प्रावधान। इसके लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मनरेगा के तहत 22-23 में 297.84 करोड़ का प्रावधान।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में 105.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
पात्र बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन के लिए 22-23 में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अंत्योदय कार्ड धारकों को एक साल में तीन एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में 55.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अटल आयुष्मान योजना के तहत 22-23 में सरकार ने 310 करोड़ का बजट रखा।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 22-23 में 12.28 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मेरी गांव मेरी सड़क योजना के लिए 22-23 में 13.48 करोड़ का प्रावधान।
चाय विकास योजना के लिए 22-23 में 18.40 करोड़ का प्रावधान।
गौसदनों के लिए सरकार ने 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 20 करोड़ा का प्रावधान
राज्य सरकार का बजट अनुमान 63774.55 करोड़ है।
चाय बागानों को और बेहतर बनाया जा रहा है।
जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
खेती को लेकर सरकार का फोकस
उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में धामी सरकार अपना पहला आम बजट पेश कर रही है।