आसाराम को राहत: गुजरात हाई कोर्ट ने अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई

अहमदाबाद:
गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी आसाराम को बड़ी राहत देते हुए उसकी अस्थायी जमानत 7 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है। वर्तमान में उम्रकैद की सजा काट रहे 86 वर्षीय आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर पहले 28 मार्च को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी गई थी, जिसकी अवधि 30 जून को खत्म हो रही थी।

जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) से प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को देखते हुए जमानत बढ़ाई जा रही है।

आसाराम के वकील ने दलील दी कि 28 मार्च को जमानत मिलने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट से आदेशों की प्रक्रिया में 10 दिन का समय चला गया और 7 अप्रैल को ही रिहाई संभव हो पाई। ऐसे में जरूरी दस्तावेज अदालत में जमा करने के लिए थोड़ा और समय मांगा गया था।

कोर्ट ने स्वीकार किया कि दस्तावेज जमा करने और रिकॉर्ड पर रखने के लिए अतिरिक्त समय देना न्यायोचित है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि गांधीनगर की एक अदालत ने जनवरी 2023 में आसाराम को एक महिला अनुयायी के साथ 2001 से 2006 के बीच बलात्कार करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा वह राजस्थान के जोधपुर आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भी उम्रकैद की सजा भुगत रहा है।