पीएम मोदी का जन्मदिन आज...इन फैसलों में बदला देश का सिस्टम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन रविवार 17 सितंबर को है. वह 73 साल के हो जाएंगे. उनका जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था. बीजेपी ने अपने नेता और प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन देशभर में मनाने के कार्यक्रम तैयार किए हैं. 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी ने देश में अब तक कई बड़े फैसले किए हैं, जो ऐतिहासिक माने गए हैं.

नोटबंदी ने चौंकाया

ब्लैकमनी पर रोक लगाने को लेकर पीएम मोदी का नोटबंदी करने का फैसला देश के लिए सबसे बड़ा और कड़ा फैसला माना जाता है. उन्होंने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे देश की जनता को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान किया था. यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया. उन्होंने नोटबंदी करने का पीछे तीन बड़े कारण बताये थे, एक काले धन पर प्रहार, दूसरा भ्रष्टाचार से लड़ाई और तीसरा आतंकी फंडिंग को रोकना.

तीन तलाक पर कानून

तीन तलाक पर सख्त कानून लागू करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे सबसे बड़े और कड़े फैसले में गिना जाता है. पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक को लेकर कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी. तीन तलाक विधेयक को एक अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया था.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करना

प्रधानमंत्री नरेंद्र की अगुआई में केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया, उसमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल रहा है. मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे दो हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.

GST लागू कर बदल दी पुरानी व्यवस्था

जीएसटी कानून लाना भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स देशभर में लागू किया था. इसका उद्देश्य देशभर में एक टैक्स सिस्टम लागू करना था. मोदी सरकार के इस फैसले पर भी जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले को गलत बताता रहा है. बीजेपी इसे पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताती रही है.

पूरे देश में लागू किया CAA

CAA भी पीएम मोदी की बड़ी उप​लब्धियों में से एक है. मोदी सरकार ने 2019 में संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था. इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध) को भारत की नागरिकता देना है. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही इसने कानून का रूप ले लिया और इसे 10 जनवरी 2020 से इसे देशभर में लागू कर दिया गया. विपक्ष इसका विरोध करता रहा है.