आर्थिक संकट से कांपा पाकिस्तान! मंत्रियों की सैलरी बंद, सांसदों की तनख्वाह में कटौती

आर्थिक संकट से हिला पाकिस्तान! पीएम ने उठाए सख्त कदम, मंत्रियों की सैलरी बंद, सरकारी खर्चों पर बड़ी कैंची

पाकिस्तान में गहराते आर्थिक संकट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सरकारी खर्चों में बड़ी कटौती के लिए कई कड़े फैसले लेने पड़े हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले दो महीनों के लिए कई विभागों में खर्च कम किया जाएगा और कई सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। इन फैसलों को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर आए दबाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकारी गाड़ियों और खर्चों पर बड़ी कटौती

सरकार ने सबसे पहले सरकारी वाहनों और फ्यूल खर्च पर कैंची चलाई है। अगले दो महीनों के लिए सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। हालांकि एम्बुलेंस और पब्लिक बसों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा सरकारी विभागों में इस्तेमाल हो रही करीब 60 प्रतिशत गाड़ियों का उपयोग दो महीनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी विभागों के कुल खर्च में भी 20 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने गाड़ी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और अन्य सामान खरीदने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।

मंत्रियों और सांसदों की सैलरी पर भी असर

आर्थिक संकट का असर अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया है। फेडरल कैबिनेट ने अगले दो महीनों के लिए अपनी सैलरी न लेने का फैसला किया है। वहीं सांसदों की सैलरी में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

इसके अलावा BS-20 ग्रेड के उन सरकारी अधिकारियों की दो दिन की सैलरी काटी जाएगी, जो 3 लाख रुपये से अधिक वेतन लेते हैं। इस फैसले को सरकार की ओर से “साझा जिम्मेदारी” का संदेश माना जा रहा है।

स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम

सरकार ने ऊर्जा और संसाधनों की बचत के लिए कामकाज के तरीके में भी बदलाव किया है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में 50 प्रतिशत स्टाफ घर से काम करेंगे और ऑफिस हफ्ते में केवल चार दिन ही खुलेंगे।

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन क्लास शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि स्कूलों में इस सप्ताह के अंत से दो हफ्ते की छुट्टी घोषित की गई है।

विदेश दौरे और सरकारी पार्टियों पर भी रोक

सरकार ने मंत्रियों, सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरों पर भी रोक लगा दी है, जब तक कि यात्रा को “देश के लिए जरूरी” न माना जाए। इसके साथ ही सरकारी डिनर, इफ्तार पार्टियों और होटलों में होने वाले सेमिनार व कॉन्फ्रेंस पर भी रोक लगा दी गई है।

सरकार ने ईंधन बचाने के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इन सख्त कदमों से साफ है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है।