गरीबों को पीएम मोदी को नए वर्ष का तोहफा, आज से पूरे वर्ष फ्री मिलेगा राशन
सरकार एक जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। खाद्य मंत्रालय ने नए साल की शुरुआत से यानी एक जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के शून्य मूल्य को अधिसूचित किया।
एक बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के महाप्रबंधकों को आदेश दिया गया है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिदिन तीन राशन दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा मंत्रालय ने मुफ्त अनाज के मद्देनजर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है।
खाद्य मंत्रालय के फ्री राशन देने के बयान के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर लिखा, “देश के गरीबों का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा।”
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन के लिए गरीबों को एक भी रुपये नहीं देना होगा।
केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा।
अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त अनाज भी मिल रहा था। लेकिन, पीएमजीकेएवाई जिसे कई बार बढ़ाया गया था, 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गई।
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