संसद में महिला आरक्षण पर सियासी घमासान

 संसद में महिला आरक्षण पर सियासी घमासान

विपक्ष के तीखे सवाल, पीएम मोदी का जवाब—‘न्याय से नहीं होगा समझौता’

 संसद में गरमाया माहौल

संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जबरदस्त बहस जारी है। जैसे ही इस बिल पर चर्चा शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार की नीयत और टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे “चुनावी स्टंट” करार दिया, वहीं सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है।

 विपक्ष का हमला—‘महिलाओं के नाम पर राजनीति’

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कई नेताओं ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर होती तो यह बिल पहले ही लागू कर दिया जाता। साथ ही OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग भी जोर पकड़ती दिखी।

 पीएम मोदी का पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य देश की महिलाओं को सशक्त बनाना है, न कि राजनीति करना। उन्होंने स्पष्ट कहा—
 “हम किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।”
पीएम ने इसे देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला कदम बताया।

क्या है महिला आरक्षण विधेयक?

इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसे लंबे समय से लंबित एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिस पर कई दशकों से बहस चल रही है।

आगे क्या?

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह बिल संसद से पारित हो पाएगा और कब तक इसे लागू किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है और आने वाले चुनावों पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है।