गलवान विवाद: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार से आठ सवाल पूछे, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी

गलवान घाटी में वर्ष 2020 में हुई भारत-चीन झड़प को लेकर एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए आठ गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बीते पांच वर्षों में सरकार ने सच्चाई को छिपाने और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया है।

जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि "19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि 'ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है'? क्या यह चीन को क्लीन चिट देना नहीं था?" उन्होंने यह भी पूछा कि 2024 में हुआ कथित वापसी समझौता क्या भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की पूर्व स्थिति पर वापस ले जाता है?

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार 1962 के बाद सबसे बड़े भू-भाग नुकसान के लिए ज़िम्मेदार है, और चीन के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए।

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत

इसी बीच, गलवान संघर्ष के बाद दिए गए राहुल गांधी के एक पुराने बयान पर दायर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में तर्क दिया कि विपक्ष के नेता को मीडिया में आई रिपोर्टों के आधार पर सवाल उठाने का अधिकार है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा, "आपको संसद में बोलना चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। और क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्ज़ा ली है?"