उत्तराखंड शासन का बड़ा फैसला, पूर्व DGP के खिलाफ दर्ज होगा केस

देहरादून: एक पुराने मामले ने प्रदेश के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल, उनके खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। मसूरी में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश और पेड़ काटने के आरोप में शासन ने भी इसकी मंजूरी दी है। वन विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है।

साल 2012 में मसूरी वन प्रभाग में पूर्व डीजीपी द्वारा डेढ़ हेक्टेयर जमीन खरीदी गई। मार्च 2013 में यहां के 25 पेड़ कटे तो वन विभाग ने जांच की। जिसमें इस जमीन पर रिजर्व फॉरेस्ट का हक होने का खुलासा हुआ। ऐसे में अवैध तरीके से जमीन खरीदने और पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने पूर्व डीजीपी का जुर्माना काटा और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो गई।

हाल ही में वन विभाग ने सिद्धू पर उक्त आरोप में आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति शासन से मांगी थी। अब वन सचिन विजय कुमार यादव ने अनुमति दी है। डीएफओ मसूरी को निर्देश मिल चुके हैं। डीएफओ मसूरी आशुतोष ने भी पुष्टि की है।

पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू का कहना है कि वन विभाग पहले भी उनपर गलत कार्रवाई कर चुका है। इस बार ऐसा हुआ तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। सचिव वन, विजय यादव ने बताया कि विभाग द्वारा भेजे गए पत्र के मुताबिक पूर्व डीजीपी के खिलाफ आईपीसी में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी गई है।