यूपी में 5000 सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर, ‘पेयारिंग स्कीम’ से बढ़ी चिंता

इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने लोकसभा में खुलासा किया था कि बीते 10 वर्षों में देशभर में लगभग 89,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। इस आंकड़े में सबसे अधिक स्कूल उत्तर प्रदेश से हैं, जहां करीब 25,000 स्कूल बंद हुए हैं।

हालांकि, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इन स्कूलों के बंद होने की वजहें स्पष्ट नहीं की थीं। मगर इन आंकड़ों ने देश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में एक नई योजना ‘पेयारिंग स्कीम’ लागू की है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार स्कूलों को आपस में जोड़कर संचालन की योजना बना रही है। लेकिन इस पहल को लेकर कई शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 5,000 प्राइमरी स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय स्तर पर इन स्कूलों का विलय या संचालन रोकने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

विरोध और चिंता:
शिक्षा से जुड़े संगठनों और अभिभावकों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच को और सीमित कर सकती है, जहां पहले से ही संसाधनों की भारी कमी है। छोटे गांवों और दूरदराज़ के इलाकों में स्कूल बंद होने से बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिससे ड्रॉपआउट रेट भी बढ़ सकता है।

सरकार की दलील:
सरकार का कहना है कि पेयरिंग स्कीम के ज़रिए स्कूलों के संसाधनों को साझा करके गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

जहां एक ओर सरकार स्कीम को सुधार की दिशा में कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर इससे हज़ारों स्कूलों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जरूरत है पारदर्शिता और संवाद की, ताकि किसी भी सुधार की आड़ में बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो।