मोदी सरकार 3.0 के एक साल के 7 बड़े फैसले: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से लेकर टैक्स रिबेट तक, तय हुई डिप्लोमेसी और मिडिल क्लास की दिशा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में आई सरकार को एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल में सरकार ने कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए, जिन्होंने भारत की कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की दिशा को नया मोड़ दिया है। ‘मोदी 3.0’ के पहले वर्ष में लिए गए 7 प्रमुख फैसलों ने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मज़बूत किया, बल्कि देश के आम नागरिकों को भी राहत देने की कोशिश की गई। आइए डालते हैं नज़र उन 7 अहम फैसलों पर जो मोदी सरकार 3.0 की पहचान बन चुके हैं:

1. ऑपरेशन सिंदूर – डिप्लोमेसी की नई मिसाल

विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया गया। यह ऑपरेशन सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और मजबूत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का प्रतीक बन गया।

2. इंडस वॉटर ट्रीटी की समीक्षा

पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा करने का फैसला मोदी सरकार की कड़ी विदेश नीति की ओर संकेत करता है। इस फैसले ने जल संसाधनों पर भारत की संप्रभुता और नियंत्रण की बहस को तेज किया।

3. इनकम टैक्स में राहत – मिडिल क्लास को बड़ी सौगात

सरकार ने मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और रिबेट देने का फैसला किया। इससे लाखों टैक्सपेयर्स को सीधा फायदा हुआ और उनकी खर्च करने की क्षमता में इज़ाफा हुआ।

4. NTCPBT का गठन – टेक्नोलॉजी के जरिए व्यापार में पारदर्शिता

नेशनल टेक्नोलॉजी-सेंट्रिक पब्लिक बायिंग ट्रस्ट (NTCPBT) की स्थापना की गई ताकि सरकारी खरीद प्रणाली अधिक पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचारमुक्त हो सके।

5. ‘प्रधानमंत्री अनुसंधान मिशन’ की शुरुआत

इस मिशन का उद्देश्य देश के युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सपोर्ट करना है, जिससे भारत वैश्विक इनोवेशन रेस में मजबूती से खड़ा हो सके।

6. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में डिजिटल ट्रैकिंग

सरकार ने मनरेगा जैसी योजनाओं में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया ताकि फंड के उपयोग और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके।

7. सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर ज़ोर

मोदी सरकार ने सेना को हाईटेक हथियारों और तकनीकों से लैस करने के लिए रक्षा बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की, जिससे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बल मिला।