उत्तराखंड: विधानसभा भर्तियों पर बोले हरदा- मुख्यमंत्री धामी की सीट में धब्बे हैं

देहरादून: उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानसभा भर्ती घोटाले पर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा- चुनौतियां, इम्तिहान लेती हैं। विधानसभा की माननीय स्पीकर जिनके सामने एक उज्जवल भविष्य और ठोस धरातल है। विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर उनकी परीक्षा है, इस प्रकरण को विधि सम्मत और नैतिकता सम्मत तरीके से सुलझाने की। परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है। उनकी सीट में धब्बे हैं। मगर यह चुनौती जो अधिनस्थ सेवा चयन आयोग में नियुक्तियों को लेकर है, इस प्रकरण में उनकी पार्टी दलदल में फंसी हुई है।

अब शिक्षा_विभाग में चहेतों का एक नया प्रकरण आ गया है। खोजी पत्रकार इसके बाद कुछ और भी निकालेंगे। इम्तिहान करण महरा का भी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। ऐसे मौके कम आते हैं। अब कितनी कुशलता से वो मामले को तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं, सुव्यवस्थित दबाव दिखाई देना चाहिए, ताकि लोग कहें वाह कांग्रेस। अभी वो कुछ सफल होते दिखाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं। स्क्रूटनी मेरी भी होनी है। क्योंकि मैं जब अन्यों पर टिप्पणी करता हूं तो टिप्पणियां मुझ पर भी होंगी।

कहा जा रहा है कि मेरे कार्यकाल में कुछ भर्तियों, प्रमोशन, चयन आदि में गड़बड़ियां हुई हैं। सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि सारी नियुक्तियों की वह स्क्रूटनी करें और कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में हुई भर्तियों के लिए कांग्रेस को बंधन मुक्त करता हूं, वो भी यदि कहीं गड़बड़ी पाते हैं तो निर्भीक तरीके से उस मामले को उठाएं और उसकी सरकार से जांच की मांग करें। क्योंकि लोग कांग्रेस की निष्पक्षता को भी जाचेंगे और मैं चाहता हूं कि हरीश रावत भले ही दोषी सिद्ध हो जाए। मगर कांग्रेस दोषी नहीं है और यही निष्कर्ष जाना भी चाहिए।

मेरा कार्यकाल, राजनीतिक आपदा बाधित कार्यकाल रहा है, मेरे कार्यकाल में 32 हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी नियुक्तियां हुई। मैंने ऐसे लोगों की भी नियुक्तियां दी जो केंद्र के प्रोजेक्ट में नियुक्त थे, मगर जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उनकी नियुक्तियां समाप्त हो गई थी मैंने उनकी समस्या का भी समाधान निकाला। मैंने जो दैनिक वेतन भोगी थे उनको तदर्थ किया जो तदर्थ थे उनको स्थायी करने का भी काम किया। मैंने प्रमोशन भी थोक में किए। मैंने कर्मचारियों आदि की मांगों पर भी उदारतापूर्वक निर्णय लिए और जो नियुक्तियां भाजपा के कार्यकाल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने की हैं, उन सभी के अधियाचन की प्रोसेस मेरे कार्यकाल में प्रारंभ हो गई थी अर्थात 50,000 से ज्यादा ऐसी नियुक्तियों के लिए मैं कहीं न कहीं उत्तरदायी हूं।

कांग्रेस ने मुझसे यह नहीं कहा था कि आप आंख बंद कर के फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाओ। यह मेरा विवेक था कि मैंने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाई और उदारता पूर्वक नियुक्तियां की। मेरे कार्यकाल के वित्त व अन्य सचिवगण इस घबराहट में रहते थे कि आज पता नहीं किस समय, मुख्यमंत्री का टेलीफोन आ जाए और कहें कि यहां देखो कितनी पोस्ट रिक्त हैं जो निकल सकती हैं, उसके विषय में विचार करो और मुझे बताओ। यदि मैंने आंख खोलकर के ड्राइविंग नहीं की है तो फिर कुछ गलतियां हुई होंगी, तो उसके लिए कांग्रेस क्यों नुकसान भुक्ते! इसलिए मैंने कांग्रेस को कह दिया है कि कांग्रेस का इससे कोई वास्ता नहीं है, हरीश रावत का वास्ता है और मैं इसको राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं मानूंगा। मुख्यमंत्री उन्मुक्त भाव से बल्कि अपनी पार्टी के ताली बजाने वाले भाव से भी मेरे कार्यकाल की नियुक्तियों, प्रमोशन आदि का जिस भी प्रकरण का चाहें, वो जांच करें, डटकर जांच करें मैं किसी भी जांच के लिए अपने को प्रस्तुत करता हूं।

अगले 2 माह तक विधानसभा व अधिनस्थ सेवा चयन आयोग आदि-आदि में नियुक्तियों को लेकर मैं सोशल मीडिया में कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि मैंने कल कहा था कि "और भी गम हैं जिंदगी में मोहब्बत के सिवा"। राज्य की परीक्षा है महिला आरक्षण जो रद्द हुआ है। राज्य की सरकार व विधानसभा की परीक्षा है कि राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिजीय आरक्षण का हमारी सरकार द्वारा पारित बिल वापस हुआ है और संविधान कहता है कि यदि वह विधेयक यथावत रूप में पारित करके राज्यपाल को भेजा जाता है तो माननीय राज्यपाल को उसमें हस्ताक्षर करने पड़ेंगे अर्थात वह कानून बन जाएगा और राज्य आंदोलनकारियों को जो पेंशन देने का निर्णय था, वह क्रियान्वित हो जाएगा तो मैं इन दो परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री, सरकार व सारी विधानसभा सफल हो सके इसकी कामना करता हूं।