केंद्रीय बजट 2026 पर विनीत अग्रवाल शारदा की प्रतिक्रिया, मेरठ-पश्चिमी यूपी को मिलेगा बड़ा फायदा

 केंद्रीय बजट 2026 पर विनीत अग्रवाल शारदा की प्रतिक्रिया, मेरठ–पश्चिमी यूपी को मिलेगा बड़ा लाभ

मेरठ/नई दिल्ली।
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय आम बजट 2026 को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने वाला है।

विनीत शारदा ने कहा कि बजट में व्यापारी, उद्योग, किसान, युवा, महिलाएं और आम नागरिक सभी वर्गों के हितों को संतुलित रूप से शामिल किया गया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है।

व्यापारियों और MSME सेक्टर को बड़ी राहत

उन्होंने बताया कि बजट में छोटे व्यापारियों और MSME सेक्टर के लिए सरल ऋण व्यवस्था, क्रेडिट सपोर्ट और निवेश को बढ़ावा देने वाले कई प्रावधान किए गए हैं। इससे छोटे दुकानदारों और उद्योगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।

कुटीर उद्योग और पावरलूम को संजीवनी

विनीत शारदा ने कहा कि कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प और पावरलूम सेक्टर के लिए बजट में सकारात्मक संकेत हैं। टेक्सटाइल पार्क की योजनाओं से उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरठ मंडल के पावरलूम उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस

उन्होंने कहा कि बजट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ और हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सड़क और कनेक्टिविटी के विस्तार से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा।

आम जनता, किसान, युवा और महिलाओं को लाभ

विनीत शारदा के अनुसार बजट में रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की लागत कम करने पर ध्यान दिया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। किसानों के लिए कृषि योजनाओं का विस्तार, युवाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं।

विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि यह बजट देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, निवेश और रोजगार को बढ़ाएगा तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा।