नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के पक्ष में की सुनवाई

केंद्र सरकार के नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार के नोटबंदी को सही बताने का फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता।

संविधान पीठ ने यह फैसला चार-एक के बहुमत से सुनाया।

पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम के अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थी। इनमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी चार जजों की राय से बिलकुल अलग फैसला दिया है । 

जस्टिस नागरत्ना बोलीं- नोटबंदी संसद के जरिए लागू करनी थी

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा- नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था । संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही तो ठहराया, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया।

सरकार ने कहा था- RBI की सलाह पर की नोटबंदी

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इस फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और RBI से जवाब मांगा था।

केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार-विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था।