बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर घमासान, सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई

चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) शुरू करने के निर्देश पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस निर्णय के खिलाफ राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की वैधता की जांच करेगा।

राजद सांसद मनोज झा ने अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग का आदेश रद्द किया जाए, जिसमें बिहार में तुरंत SIR प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया गया है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कवायद चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

राजद और अन्य विपक्षी दलों का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित हो सकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है।

अब निगाहें 10 जुलाई पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले की विधिक समीक्षा करेगा।