बजट 2025: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स

- किसानों और महिलाओं पर मेहरबान हुई सरकार

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार को देश का बजट पेश किया। बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जब नई टैक्स स्लैब का ऐलान किया तो सदन में मौजूद पीएम मोदी सहित सांसदों ने ताली से इसका स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स न देने का ऐलान किया। बता दें कि यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत किए गए हैं। इसके साथ ही स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये ही रखा गया है।

न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों को किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 रुपये के स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी जोड़ दें तो 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को कोई Tax नहीं देना होगा। बताे दें कि सरकार ने कहा कि नए टैक्स स्ट्रक्चर से मिडिल क्साल को बड़ी राहत मिलेगी। इससे टैक्सपेयर्स में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा। इससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

एक्सपर्ट का मानना है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय अब कर-मुक्त होगी। इससे मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा। यह साहसिक कदम डिस्पोजेबल आय को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलेगा। इस सुधार से सिर्फ वेतनभोगियों को फायदा होगा, बल्कि व्यवसाय और निवेश भी लाभान्वित होंगे। इससे ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी।

पीएम धन-धान्‍य योजना का ऐलान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जिनमें कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्यों के साथ मिलकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए भी नई नीति का ऐलान किया गया है। बिहार के किसानों के लिए विशेष कदम उठाते हुए मखाना बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर नई नीतियां बनाई जाएंगी, ताकि कृषि उत्पादन में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 जिलों में विशेष योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को सुधारना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इन 100 जिलों में विभिन्न कृषि सुधारों को लागू किया जाएगा, जिसमें उन्नत तकनीकी, बेहतर सिंचाई उपाय, उर्वरकों का प्रभावी उपयोग और फसल विविधीकरण जैसे कदम शामिल होंगे। इसके साथ ही, इन जिलों में किसानों को उन्नत बीज, प्रशिक्षण, और कृषि उपकरणों की सहायता दी जाएगी। यह योजना कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के साथ-साथ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी, अब मिलेगा 5 लाख रुपये तक लोन

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ऐलान किया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसानी से लोन प्राप्त होगा, जो उनके कृषि कार्यों को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह कदम किसानों की वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।