Meerut से बड़ी खबर: Smart Meter की शिकायतें लगभग खत्म, नया नियम लागू

स्मार्ट मीटर पर सख्त सरकार, उपभोक्ताओं को राहत

98% शिकायतों का निस्तारण, प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं

मेरठ। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद प्रदेश सरकार अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सरकार ने बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानी न हो और हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसी दिशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को और मजबूत किया है।

तेजी से हो रहा शिकायतों का निस्तारण

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक रवीश कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी कुल शिकायतों में से लगभग 98 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे और उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत मिले। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्या के समाधान की स्थिति की जानकारी भी मिलती रहती है। इससे विभाग और उपभोक्ताओं के बीच भरोसा बढ़ा है।

प्रीपेड मीटर को लेकर भ्रम किया दूर

एमडी रवीश कुमार ने स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही एक बड़ी भ्रांति को भी दूर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर लगवाने का कोई दबाव नहीं है। उपभोक्ता अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड, दोनों में से किसी भी प्रकार का मीटर चुन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर यह शिकायतें मिली थीं कि उपभोक्ताओं को जबरन प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी दी जाए और उनकी सहमति के बिना कोई निर्णय न लिया जाए।

उपभोक्ता सुविधा और पारदर्शिता पर जोर

स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर विभाग लगातार सुधार कर रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सुविधाजनक बिजली सेवा उपलब्ध कराना है। स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर नजर रख सकते हैं और जरूरत के अनुसार अपने खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं।

विभाग का कहना है कि भविष्य में स्मार्ट मीटर व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कुल मिलाकर, सरकार और बिजली विभाग की सख्ती के बाद अब स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।