मेरठ सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर तय! 15 दिन में दुकानें खाली नहीं तो होगी कार्रवाई

सेंट्रल मार्केट खाली करने का अल्टीमेटम, 15 दिन में दुकानें न हटाईं तो चलेगा बुलडोजर

मेरठ। शहर के सेंट्रल मार्केट में कारोबार कर रहे सैकड़ों व्यापारियों की धड़कनें उस वक्त तेज हो गईं, जब सोमवार को आवास विकास परिषद की ओर से दुकानों पर आखिरी नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अवैध रूप से बनी दुकानों को खाली करने और स्वयं ध्वस्त करने के लिए व्यापारियों को 15 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। तय समयसीमा के बाद प्रशासन द्वारा सख्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के पीछे का सीधा आदेश बताया जा रहा है।

सोमवार को आवास विकास के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ सेंट्रल मार्केट पहुंचे। दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा होते ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। व्यापारी आपस में चर्चा करते और भविष्य को लेकर चिंता जताते नजर आए।

पहले भी मिल चुके थे नोटिस, अब कोर्ट की अवमानना का हवाला

आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि सेंट्रल मार्केट में मौजूद कई दुकानें नियमों के खिलाफ अवैध रूप से निर्मित हैं। इस संबंध में पहले भी कई बार व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद न तो अवैध निर्माण हटाया गया और न ही दुकानों को खाली किया गया।

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बार-बार चेतावनी के बाद भी आदेशों का पालन न करना कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसी कारण अब विभाग को सख्त कदम उठाने के निर्देश मिले हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन की अवधि समाप्त होते ही बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

व्यापारियों में डर और नाराजगी, रोज़गार पर संकट की आशंका

नोटिस के बाद सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में भय और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। कई व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां दुकानें चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। अचानक दुकानें खाली करने के आदेश से उनकी रोज़ी-रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है।

कुछ व्यापारियों ने प्रशासन से पुनर्विचार और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है, जबकि कुछ लोग उच्च स्तर पर कानूनी विकल्प तलाशने की बात कह रहे हैं। वहीं आवास विकास परिषद का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है और तय समयसीमा के बाद किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

अब सभी की निगाहें आने वाले 15 दिनों पर टिकी हैं, जिनमें यह तय होगा कि सेंट्रल मार्केट का भविष्य क्या होगा।