निमिषा प्रिया मामले में भारत सरकार सक्रिय, यमन में सज़ा पर रोक — विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रहीं निमिषा प्रिया के मामले में भारत सरकार पूरी सक्रियता से काम कर रही है और हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और भारत यमन के अधिकारियों और निमिषा के परिवार के लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई है और परिवार की ओर से एक वकील की नियुक्ति भी कर दी गई है।

जायसवाल ने जानकारी दी कि निमिषा से नियमित कॉन्सुलर मुलाक़ातों की व्यवस्था की गई है और भारत लगातार यमन के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में है ताकि कोई समाधान निकाला जा सके।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विशेष प्रयास किए गए हैं ताकि निमिषा के परिवार को आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए अधिक समय मिल सके। इसी प्रयास के तहत यमन की अदालत ने 16 जुलाई को होने वाली मौत की सज़ा को स्थगित कर दिया है। भारत कुछ मित्र देशों के साथ भी संपर्क में है जो इस मामले में मदद कर सकते हैं।

गौरतलब है कि 2017 में यमन की राजधानी सना में निमिषा प्रिया पर अपने बिज़नेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप लगा था। 2020 में उन्हें स्थानीय अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। अब्दो के शव के टुकड़े एक पानी की टंकी से बरामद किए गए थे।

भारत सरकार इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए है और समाधान निकालने के हर रास्ते तलाश रही है।