2जी स्पेक्ट्रम मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

- कांग्रेस ने केंद्र को बताया पाखंडी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार के पाखंड की सीमा नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला बताया था और अब वही भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मांग कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो साल 2012 में फैसला दिया था उसमें संशोधन किया जाए। 

भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 'मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी की पाखंड की कोई सीमा नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ये लोग कहते थे कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन एक घोटाला था। अब वे सुप्रीम कोर्ट में बिना नीलामी के ही स्पेक्ट्रम देने की मांग कर रहे हैं। बेशक ये 'मोदानी सरकार' पहले से ही सार्वजनिक संसाधनों को प्रधानमंत्री के पूंजीपति दोस्तों को दे रहे हैं। इसके तहत एयरपोर्ट, कोयला खदाने फर्जी नीलामी के जरिए एक कंपनी को दे दी गईं। यहां तक कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी 150 करोड़ रुपये के चुनावी चंदे के बदले दे दिया गया। कुल मिलाकर वे चार लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक संसाधन उद्योगपति दानदाताओं को दे चुके हैं।'

सरकार बनने पर जांच कराने का एलान

जयराम रमेश ने कहा कि '4 जून को मतदाता इस संगठित लूट का जवाब देंगे। इंडी ब्लॉक की सरकार सत्ता में आने के बाद अदाणी महाघोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करेगी और भ्रष्टाचार की जांच करेगी।' लोकसभा चुनाव के नतीजों का एलान 4 जून को किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में जनवरी 2008 में दिए गए 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए ही आवंटित करने का आदेश दिया था। 
अब केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन देकर 2012 के आदेश में बदलाव की मांग की है। केंद्र सरकार ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने आदेश में बदलाव की मांग नहीं की है बल्कि आदेश को स्पष्ट करने की अपील की है।