क्यों बैन हुए PFI सहित इससे जुड़े संगठन, जाने पूरी सच्चाई

केंद्र सरकार ने यूएपीए (UAPA) के सेक्शन 3 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े कई संगठनों पर बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई (PFI) के कारनामे गिनाते हुए बताया है कि इसके कई सदस्य आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं ये विदेशों से फंडिंग लेकर देश में अस्थिरता, हिंसा और भय का माहौल बनाने का काम कर रहा है। दो दिनों की बड़ी छापेमारी में पीएफआई के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए।

बता दें एजेंसी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनपर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जल्द ही और कई लोगों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा मामले के जानकार लोगों का कहना है कि पीएफआई से जुड़े लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। इसके असावा बैंक अकाउंट और संपत्तियों को भी सीज किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पीएफआई के संबंध प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी हैं। इसके अलावा आईएसआईएस और बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी लिंक है।

जेबीएम को 2019 में बैन कर दिया गया था। इसके आतंकी पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, कर्नाटक और अन्य राज्यों तक फैले हुए थे। इन राज्यों में आतंकी गतिविधियां चलाई जाती थीं और फंड इकट्ठा करने की कोशिश होती थी। कई जगहों पर ट्रेनिंग भी होती थी। 2014 में भी बर्दवान में बड़ी कार्रवाई हुई थी और तब जेबीएम के 50 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। और इसके अलावा उनसे 100 से ज्यादा बम भी बरामद किए गए थे।

2017 में तैयार हो गया था डोजियर

NIA ने 2017 में ही PFI का डोजियर तैयार कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई के 50 हजार से ज्यादा नियमित सदस्य हैं और केरल में इसके समर्थकों की संख्या लगभग डेढ़ लाख है। इसेक अलावा हर साल इसमें पांच फीसदी का इजाफा हो रहा है। ये कैडर लोगों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। एक सीनियर एनआईए अधिकारी ने कहा था कि पीएफआई की पहुंच 22 राज्यों तक है।