दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में रखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान कई एनजीओ की ओर से पेश वकीलों ने इस फैसले को चुनौती दी। 'प्रोजेक्ट काइंडनेस' की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिसमें कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालने का निर्देश है। हालांकि उन्होंने शेल्टर होम्स बनाने के निर्देशों का समर्थन किया और पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का पालन करने की बात कही, जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाना चाहिए।

सिब्बल ने सवाल उठाया कि अब तक नगर निगम ने शेल्टर होम्स क्यों नहीं बनाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आदेश लागू हुआ, तो कुत्तों को मारना पड़ सकता है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि अगर शेल्टर होम्स मौजूद होते, तो यह निर्देश विवादित नहीं होता।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुत्तों के काटने और रेबीज़ से होने वाली मौतों की संख्या बेहद अधिक है। उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद मुखर अल्पसंख्यक और चुप रहने वाले बहुसंख्यक पीड़ितों के दृष्टिकोण का टकराव है।

जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि संसद ने नियम और कानून बनाए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया है।