Sanjoli Masjid : संजोली मस्जिद के अवैध निर्माण पर उग्र प्रदर्शन

- प्रदर्शनकारियों पर दूसरी बार हुआ लाठीचार्ज

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है। इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का उग्र प्रदर्शन जारी है। 

जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी ढली टनल पर बैरिकेड्स तोड़कर संजाैली बाजार पहुंचे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें एक पुलिस कर्मी के साथ कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। दरअसल मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में संजौली में दो जगह प्रदर्शन हो रहा है। एक प्रदर्शन मस्जिद क्षेत्र के पास है, जहां ढली की ओर से आए प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। दूसरा प्रदर्शन संजौली चौक पर हो रहा है, जहां छोटा शिमला, लक्कड़ बाजार की ओर से आए लोगों को रोका गया है। दोनों जगह माहाैल तनावपूर्ण बना हुआ है। नारेबाजी चल रही है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई धक्कामुक्की में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गईं। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

कई हिंदू नेता हिरासत में, पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी

संजौली में पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम को हिरासत में ले लिया है। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि उनके एक दर्जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। ढली टनल के पास आवाजाही बंद कर दी गई है।

शिमला में धारा 163, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला

विरोध प्रदर्शन को लेकर डीसी अनुपम कश्यप ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों को इकट्‌ठे होने या हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस ने मंगलवार रात को संजौली में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला था।

2010 में शुरू हुआ विवाद

संजौली में मस्जिद का निर्माण 1947 से पहले हुआ था। तब मस्जिद की बिल्डिंग कच्ची थी। 2010 में पक्की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। 2010 में नगर निगम के पास अवैध निर्माण की शिकायत पहुंची। इसे लेकर 2010 से कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है। इसके बाद 2024 तक यहां 5 मंजिल का निर्माण हो गया। नगर निगम अब तक 35 बार अवैध निर्माण रोकने के आदेश जारी कर चुका है। 2023 में निगम ने मस्जिद के शौचालय तुड़वा दिए थे।