मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा, 30 जून तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं और आगामी रणनीति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के सभी जिलाधिकारीगण, विधानसभा के जनप्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए।

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये प्रस्ताव स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार तैयार किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में राजनीतिक सीमाओं से अधिक स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को कम से कम 2-3 योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक पर्यटन को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने की दिशा में निर्देश दिए कि प्रदेश के टॉप-50 धार्मिक स्थलों को उनकी ऐतिहासिकता और श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर चिन्हित किया जाए और इनसे जुड़ने वाले मार्गों का निर्माण कराया जाए।

पूर्वांचल, यमुना, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स के बाद अब उत्तर और दक्षिण जिलों को जोड़ने वाली संरचना तैयार की जाएगी।

माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश की किसी भी सड़क पर गड्ढे न दिखें। ओवरस्पीडिंग और टूटी सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी डार्क स्पॉट चिन्हित कर वहां टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं।

समयबद्ध और पारदर्शी विकास

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की जाए और जनप्रतिनिधियों की मासिक-द्वैमासिक बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संदिग्ध या दागी ठेकेदारों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए।