मेरठ सेंट्रल मार्केट: 1989 की 'भूल' से ध्वस्तीकरण की दहलीज तक का पूरा सच

​मेरठ के व्यापारिक केंद्र 'सेंट्रल मार्केट' के भविष्य पर आज संकट के बादल गहराए हुए हैं। यह विवाद रातों-रात पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव दशकों पहले भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की ईंटों से रखी गई थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलने को तैयार है, तो सत्ता के गलियारों से लेकर व्यापारियों की चौखट तक खलबली मची है।

​1989 से शुरू हुआ अनियमितताओं का सफर

​सेंट्रल मार्केट की कहानी वर्ष 1989 के उस दौर में ले जाती है, जब नियमों को ताक पर रखकर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय की प्रशासनिक ढील और राजनीतिक रसूख ने अवैध निर्माण को फलने-फूलने का खाद-पानी दिया।

​विगत दशकों में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाली जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वोट बैंक और अन्य हितों के चलते इन अनियमितताओं की ओर से आंखें मूंदे रखीं। विशेषकर 2013 से 2017 के बीच, नियमों को दरकिनार कर किए गए निर्माण आज इस कानूनी संकट की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरे हैं।

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​योगी सरकार के 'तीन फॉर्मूले' और व्यापारियों की दुविधा

​जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह गंभीर मुद्दा आया, तो उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया। सरकार की ओर से व्यापारियों को तीन स्पष्ट विकल्प दिए गए थे:

​1. कानूनी पक्षकार बनने का प्रस्ताव

​सरकार का पहला सुझाव यह था कि प्रभावित व्यापारी स्वयं सरकार के साथ मिलकर न्यायालय में पक्षकार बनें। इसका उद्देश्य अदालत के सामने एक संगठित और मजबूत पक्ष रखना था ताकि ध्वस्तीकरण की नौबत न आए।

​2. कंपाउंडिंग शुल्क का समाधान

​दूसरा विकल्प आवास विकास विभाग के नियमों के तहत था। इसके अंतर्गत व्यापारियों को निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क जमा कर अपने निर्माण को वैध कराने का अवसर दिया गया। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती, तो शायद आज बुलडोजर की आहट सुनाई नहीं देती।

​3. पुनर्वास की गारंटी

​तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह था कि यदि सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा रहता है, तो व्यापारी स्वेच्छा से बाजार खाली कर दें। बदले में, राज्य सरकार ने सभी प्रभावितों के पूर्ण पुनर्वास की जिम्मेदारी लेने का भरोसा दिया था।

​विडंबना: इन तीनों विकल्पों पर सहमति की कमी और आपसी खींचतान ने इस सुनहरे अवसर को गंवा दिया, जिसके परिणामस्वरूप आज ध्वस्तीकरण की बाध्यता सामने खड़ी है।

​जनहित याचिकाएं या निजी हित? लोकेश खुराना पर सवाल

​इस पूरे प्रकरण में लोकेश खुराना नामक व्यक्ति की भूमिका को लेकर भी बाजार में कयासों का दौर गर्म है। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जनहित याचिकाओं (PIL) का उपयोग कथित तौर पर निजी लाभ और ब्लैकमेलिंग के औजार के रूप में किया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में "जनहित" की आड़ में होने वाला हस्तक्षेप अक्सर समाधान को और अधिक पेचीदा बना देता है।

​सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख और सरकार की जद्दोजहद

​अब जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश सुना दिया है, तो प्रशासन के पास विकल्प सीमित रह गए हैं। हालांकि, योगी सरकार की सहानुभूति अब भी व्यापारियों के साथ है। सरकार के आला अधिकारी और कानूनी टीम अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परिधि में रहते हुए कोई ऐसी 'खिड़की' तलाश रहे हैं, जिससे प्रभावितों को कुछ और समय या राहत मिल सके।

​भविष्य की चुनौतियां और निष्कर्ष

​मेरठ सेंट्रल मार्केट का मामला केवल ईंट-पत्थर का विवाद नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का सवाल है जो इस बाजार से जुड़े हैं। 21 अप्रैल 2026 की इस स्थिति में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है:

1. ​न्यायालय के आदेश का सम्मान करना।
2. ​व्यापारियों को बड़े आर्थिक और सामाजिक नुकसान से बचाना।

​यह प्रकरण भविष्य के लिए एक बड़ा सबक है कि निर्माण के समय की गई छोटी सी 'अनियमितता' दशकों बाद कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। फिलहाल, मेरठ की निगाहें अब भी शासन की ओर टिकी हैं, इस उम्मीद में कि शायद कानून के गलियारों से कोई राहत भरी खबर निकलकर आए।